काठमाडौँ — सत्ता नेतृत्वमा रहेको एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदै छ । विधान महाधिवेशनमा यस पटक पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चर्किने देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राखेपछि सुरु भएको अन्तरविरोध विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्ने भएको हो । गत ६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
यी तीन नेताबाहेक अन्य प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा आआफ्नो ढंगले लिखित असहमति राख्ने तयारी गरेका छन् । आफ्नो सदस्यता ‘पेन्डिङ’ मा रहेपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लिखित अपिल गर्ने तयारी गरेकी छन् । महाधिवेशनमा भण्डारीलाई आमन्त्रण गरिएको छैन । ‘महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नपाए पनि भण्डारीले लिखित अपिल पठाउने तयारी गर्नुभएको छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘अरू नेताको पनि आआफ्नो तरिकाले फरक मत राख्ने तयारी छ ।’
बिहीबार बस्ने केन्द्रीय सचिवालयले फरक मतलाई के गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता विवादमा निर्णय भइसकेकाले विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताबारे दुई उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि फरक मत राख्नुभएको छ । यसबारे सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनमा राजनीतिक, विधान प्रस्तावमा फरक मत आए छलफल हुन सक्छ ।’
विधान महाधिवेशनमा एमालेको अन्तरसंघर्ष चर्किने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए । ‘विद्या भण्डारी पक्षले अन्तरसंघर्षमा जाने तयारी गरेकाले यहीं रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन, आफ्नो अडानलाई नछाड्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष पदमा ओलीसित पराजित भएपछि भीम रावललाई गरेकोभन्दा अहिले फरक परिस्थिति छ । विद्याको विषय फासफुस हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
भण्डारी पक्षको दबाब महसुस गरेर मात्र ओलीले अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘ओलीजीले कत्तिको दबाब अनुभव गर्नुहुन्छ । त्यसमा अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन भर पर्छ । सहमति पुग्ने, नपुग्ने निर्णायक ओलीजी नै हो,’ उनले भने, ‘उहाँ सजिलै सहमतिको बिन्दुमा पुग्न दिने पक्षमा हुनुहुन्न ।’ अन्तरसंघर्षका कारण राजनीतिक, सांगठनिक र विधानमाथि गम्भीर बहसमा उल्झन आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
विधान महाधिवेशनमा एमालेको अन्तरसंघर्ष चर्किने सम्भावना छ, भण्डारीको सदस्यताको विषय फासफुस हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अध्यक्षमा ओलीसित पराजित भएपछि भीम रावललाई गरेकोभन्दा अहिले फरक परिस्थिति छ। – कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक
पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन भएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएको एमालेको विश्लेषण छ । विधान महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणमा यो कुरा उल्लेख छ । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना गरी २ हजार ३४१ प्रतिनिधिसहभागी हुने जानकारी दिए । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै यसमा सहभागी हुनेछन् ।
अब एमालेमा दुई प्रकारका सदस्य
अब एमालेमा दुई प्रकारका सदस्य हुनेछन् । पार्टी कमिटीमा अनिवार्य बस्नै पर्नेलाई संगठित र समर्थकलाई साधारण सदस्य दिने विधान मस्यौदामा व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीमा दुईखाले पार्टी सदस्यको व्यवस्था गरेको हो ।
विधानमा ७० वर्षे उमेरहद नरहने, पार्टीका जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी रूपमा कायम गर्ने, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्युरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताए । पार्टी कमिटीको पदाधिकारीमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने पनि विधान मस्यौदामा उल्लेख छ । एमाले नेता तथा कार्यकर्तामा आएको सैद्धान्तिक, नैतिक विचलनको विषयलाई पनि एमालेले समीक्षाको विषय बनाएको छ ।
भण्डारी पक्ष फरक मत राख्ने तयारीमा
एमालेको मूल नेतृत्वले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता विवादलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गराउन चाहेको छैन । तर भण्डारी पक्षले जसरी पनि आफ्नो मत महाधिवेशन हलमा उठाउने तयारी गरेको छ । महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा विधान मस्यौदा, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न पाउने बताएका छन् ।
‘उहाँहरू (विद्या पक्ष) ले त अब विधिलाई मान्नुपर्छ, उहाँहरूले विधान महाधिवेशनमा गएर हामी छलफल गर्छौं भन्नुभएको छ । छलफलपछि एउटा निर्णयमा पुग्छ । त्यसपछि त फेरि बहस गर्ने कुरा त हुँदैन नि,’ उनले भने, ‘उहाँहरू बोल्न हतारिएको मात्रै हो । हाम्रो विधानमा फरक मत राख्नेहरूले चाहे भने सम्बन्धित अधिवेशनमा राख्न पाउँछन् । पार्टी नियमावलीमा त्यही कुरा उल्लेख छ ।’
भण्डारी पक्षका नेताहरूले फरक मत सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टीले बोल्न रोक नलगाएको बताए । ‘उहाँहरू बोल्दै हिँड्नु भएको छ । पार्टीले किन बोल्या भन्या छ र ? छैन । तर फरक मत कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त निर्णय गर्ने फोरम राख्ने होला नि । निर्णय गर्ने फोरम आएकै छैन,’ उनले थपे, ‘फरक मत राख्न पाएनौं भन्नु हतारो हो । हामीले पाएनौं भन्ने हो भने विधि टेकेर भन्नुपर्यो ।’
केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत राखेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीले महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेको सुनाए । ‘आआफ्ना तरिकाले विचार राख्नेछौं,’ उनले भने, ‘हामी लिखित रूपमा सुझाव र फरक मत राख्नेछौं । कतिपय विषयमा सुझाव र कतिपय विषयमा फरक मत हुनेछ ।’ पार्टीमा फरक मत राख्ने वैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निषेध गर्न नहुने उनले बताए । ‘आआफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रचलन र विधानको व्यवस्था हो । महाधिवेशन वा बैठकमा सुझाव, सल्लाह, फरक मत राख्ने चलन छ,’ उनले थपे ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आएर एमालेलाई कमजोर बनाउन अन्तरविरोध चर्काउन लागेको महासचिव पोखरेलले आरोप लगाए । ‘वास्तवमा राजनीतिमा आउने चाहना राख्नु हुँदैन्थ्यो । राष्ट्रपति भएसकेकाले उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो,’ उनले थपे, ‘तर स्वाभाविक रूपमा एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्नेले अन्तरविरोध चर्काउन भूमिका खेलिहाल्छ नि ।’
विधान महाधिवेशनलगत्तै राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी
एमालेले विधान महाधिवेशन सकेपछि नेतृत्व चयन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्ने भएको छ । विधान महाधिवेशनले नयाँ नीति बनाइसकेपछि महाधिवेशनका लागि लामो समय लिन नहुने महासचिव पोखरेलले बताए ।
‘हामी धेरै लामो समय लगाउँदैनौं होला । नेतृत्व चयनको महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेका छैनौं तर विधान महाधिवेशनले नयाँ नीति बनाइसकेपछि संक्रमणकाल लामो राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म छोटो अवधिमै टुंग्याउनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन छोटो प्रक्रियाबाट आयोजना गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि कम्तीमा तीन–चार महिनाको समय त लाग्छ ।’ एमालेको दसौं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको थियो ।
कार्यदिशा : निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण, नेपाली विशेषताको समाजवाद
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको छ । जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा तयार भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी कार्यदिशामा यसको व्याख्या गरिएको छ ।
महासचिव पोखरेलले अधिवेशनमा पार्टी सिद्धान्त र नीतिलाई बढी स्पष्ट पार्ने बताए । ‘समाजवाद पनि आफ्नो देशको विशेषतामा आधारित हुन्छ, मान्यताअन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद नै हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद हो । प्रतिवेदनमा यसलाई सूत्रबद्ध गरेका छौं ।’
महाधिवेशनले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी कार्यनीति बनाउने उनको भनाइ छ । ‘त्यो आकांक्षा मात्रै होइन अब त्यसलाई गन्तव्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अर्थमा यो अब सपना मात्रै होइन, अब जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।’
ओली-भण्डारी तिक्तता बढ्दो : किन रोकियो सदस्यता नवीकरण?
ओली-भण्डारी तिक्तता बढ्दो : किन रोकियो सदस्यता नवीकरण?
आगामी निर्वाचनमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने एमालेको मुख्य कार्यनीति छ । ‘पार्टीको संकल्पका रूपमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘खासगरी नेपाली इतिहास, नेपाली समाज नेपालको वर्तमान परिस्थिति र यसका विशेषताहरू आधारित भएर अघि जान बढी जोड दिएका छौं ।’ राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि रणनीति र कार्यनीति बनाउने तयारी उसको छ ।
यो अधिवेशनमा पार्टी सिद्धान्त र नीतिलाई बढी स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरेको एमालेको भनाइ छ । ‘सांगठनिक प्रस्तावमा अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएका कामको समीक्षा गर्छौं । पार्टीसामु उत्पन्न चुनौती विश्लेषण गर्छौं,’ पोखरेलले भने । अधिवेशनमा उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
पार्टी महासचिव पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टी निर्माणका क्षेत्रमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायहरू, आजसम्मका विकसित सर्वस्वीकार्य मान्यताका आधारमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको मार्गचित्र आउने उल्लेख छ। कान्तिपुर
