काठमाडौँ — महाकाली नदीमा टाँगिएको तुइनबाट भारतीय बाटो हुँदै काठमाडौंका लागि हिँडेका दार्चुलाका नेपाली युवा जयसिंह धामी भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएर बेपत्ता भएको ४ वर्ष बितेको छ । तर भारतले अहिलेसम्म उक्त घटनाका विषयमा नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’ को जवाफसमेत दिएको छैन । न तुइनको लट्ठा खुस्काउने भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही नै गरेको छ ।
१५ साउन २०७८ मा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाट (खाङदाङ) मा ३३ वर्षीय धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा एसएसबीका जवानहरूले लट्ठा खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर हराएका थिए । उनको अवस्था अझै अज्ञात छ । नेपाल सरकारले धामीलाई ‘मृत’ सरह मानेर परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिनुका साथै पत्नी राजन्ती धामीलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गराएको थियो ।
साउन १५ मा व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटबाट धामी तुइनबाट भारततर्फको गस्कु हुँदै दार्चुला सदरमुकाम खलंगाका लागि हिँडेका थिए । तर, तुइनबाट खसेपछि आफन्त र स्थानीयले गस्कुनजिकै रहेको भारतीय प्रहरी चौकीमा जाहेरी दिएका थिए । धामी महाकालीमा खसेकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले बेपत्ताको खोजी र घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पिथौरागढस्थित भारतीय जिल्लाधिकारीलाई पत्र पठाएको थियो । भोलिपल्ट साउन १६ मा जिल्लाधिकारी आनन्द स्वरूपले एसएसबीको संलग्नता इन्कार गर्दै दार्चुला प्रशासनलाई पत्रको जवाफ पठाएका थिए । त्यसपछि भारतीयको व्यवहारलाई लिएर काठमाडौंसम्मै आन्दोलन र प्रदर्शन भयो । त्यसपछि भने दोषी देखिए संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने भनी भारतीय पक्षले आश्वस्त पारेको थियो । अर्कातर्फ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले धामी तुइनबाट खसेको क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरीले महाकालीको दक्षिण तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोजी कार्य गर्नका लागि अनुरोध गरेकामा उसले भारततर्फको भूमिमा ड्रोन उडाउनै अवरोध पुर्याएको थियो ।
धामी बेपत्ता भएको पर्सिपल्ट १७ साउनमा घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले त्यतिबेलै सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले ‘महाकाली पारि भारतीय भूमिबाट एसएसबीका जवानले नै तुइनको लट्ठा खुस्काएर धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । सहसचिव गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिले एसएसबीको संलग्नता प्रस्ट पार्दै भारततर्फबाट समेत अनुसन्धान गरी कारबाही र क्षतिपूर्तिको पहल गर्न सिफारिस गरेको थियो । १५ भदौमा समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कूटनीतिक पत्राचारका लागि समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले २१ भदौमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएको कूटनीतिक नोटमा भनिएको थियो– ‘नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई यो जानकारी गराउँछ कि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ निवासी नेपाली नागरिक जयसिंह धामी २०२१ जुलाई ३० मा तुइनमार्फत नेपालको मालघाटबाट भारततर्फ महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा खसेका हुन्, उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, परिस्थिति र तथ्यहरूका आधारमा उनी बेपत्ता भएको विषयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को उपस्थिति र संलग्नता (प्रेजेन्स एन्ड इन्भल्भमेन्ट) मा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय जानकारी गराउँदछ ।’ त्यस्तै उक्त नोटमा एसएसबीको संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरिएको थियो ।
तुइन प्रकरणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट भएको अमानवीय व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभर विरोध भयो, विरोधकै दबाबपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २१ भदौ २०७८ मा भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर आपत्ति जनायो । साथै दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पनि सरकारले आग्रह गर्यो । सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको चौथो दिन २५ भदौमा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि तुइन प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही र वेपत्ता भएका धामीका परिवारलाई उचित ‘राहत/क्षतिपूर्ति’ को प्रबन्धका लागि पहल गरिदिन भारतीय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।
नेपालको मानवअधिकार आयोगको पत्रको जवाफमा भारतीय आयोगले घटनाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएको थियो । तर, त्यसपछि भारतबाट कुनै जानकारी नै नआएको आयोगका सचिव टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धामीबारे पठाइएको कूटनीतिक नोटको कुनै जवाफ नै आएन ।
‘नेपाल सरकारले जयसिंह धामी तुइनबाट खसेको घटनामा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएलगत्तै नेपालको मानवअधिकार आयोगले भारतीय मानवअधिकार आयोगलाई यस्तो अमानवीय घटनामा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहतका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेर पत्र पठाएको थियो,’ आयोगका सचिव पोखरेलले भने, ‘पत्रको जवाफ पाएको र यसैलाई उजुरी मानेर छानबिन अघि बढेको भन्नेसम्मको व्यहोरा हामीलाई अवगत गराइएको थियो, त्यसपछि भने यस विषयमा कुनै जानकारी आएन ।’ भारतको पिथौरागढस्थित स्थानीय प्रशासन ‘डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट’ (डीएम) ले पनि चौतर्फी विरोध भएपछि घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, घटना सेलाउँदै गएपछि दोषीलाई कारबाही गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट भारतीय पक्ष पन्छियो ।
घटनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि व्यास गाउँपालिका–२ स्थित वडा कार्यालयमा करारमा राखिएको केही महिनापछि नै धामी पत्नी राजन्तीलाई नेपाल प्रहरीमा स्थायी रोजगारी दिइएको थियो । राजन्ती अहिले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छिन् । धामीलाई बेपत्ता पार्नेहरू भने अझै कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् ।
