सर्मिला रोकाया
बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका बीच कर्णाली नदीमा निर्माण प्रस्तावित १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली भण्डारण जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । करिब ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्ने उक्त आयोजना सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने तथा भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जुलाई ६, २०१८ मा भि.यू.सी.एल लाई दुई वर्षका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । सोहीअनुसार २०१८ देखि सर्वेक्षण सुरु गरिएको आयोजनाले हाल चार वटा सुरुङ (टनेल) निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ ।
जगन्नाथ गाउँपालिकामा सुरुङ नम्बर १ र २ ब्लास्टिङमार्फत निर्माण भइरहेको छ भने स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा सुरुङ नम्बर ३ को ब्लास्टिङ कार्य हालै सुरु गरिएको आयोजनामा संलग्न सिभिल इन्जिनियर दिनेश धामीले जानकारी दिनुभएको छ ।
परीक्षण सुरुङ १ मा २ सय, सुरुङ २ मा १ सय ५० र सुरुङ ३ मा ७ सय ९३ मिटर खन्नु पर्नेछ । जसमा हालसम परीक्षण सुरुङ १ मा २९ मीटर, सुरुङ २ मा ४७ मिटर निमार्ण भएको धामीले बताउनुभयो । परीक्षण सुरुङ ३ निमार्ण कार्य आज देखि सुरु गरिएको समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।
आयोजनामा संलग्न सिभिल इन्जिनियर धामीका अनुसार परियोजना अहिले अध्ययनकै अन्तिम चरणमा छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि निर्माण चरणमा प्रवेश गरी करिब १० वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आयोजनाबाट बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका, हिमाली गाउँपालिका, जगन्नाथ र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका तथा मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरू विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ ।
कर्णाली नदी आसपासका स्थानीय बासिन्दाले मुगु कर्णाली भण्डारण जलविद्युत आयोजनाका कारण सम्भावित विस्थापनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त पनि गरेका छन् । स्थानीयले यदि आफूहरू विस्थापित हुनुपरे हालको अवस्था र जीविकोपार्जनको स्तरमा पुग्न फेरि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका हुन् । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, पशुपालन र स्थानीय व्यवसाय गुमेमा पुनःस्थापना सहज नहुने उनीहरूको गुनासो छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि पुनर्वास योजना स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । “हामीलाई केवल मुआब्जा मात्र होइन, दीर्घकालीन सुरक्षा चाहिन्छ,” । छोराछोरीको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
हाल आयोजना अध्ययनकै चरणमा रहेकाले विस्थापन तथा राज्यबाट हुने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तत्काल रोक्का नगरिएको इन्जिनियर धामीले बताउनुभयो । उहाँले अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले केही भन्न नसकिने बताउनुभयो । विस्थापन र विकास कार्यक्रम रोक्का गर्न अझै करिब एक वर्ष समय लाग्ने समेत उहाँले बताउनुभएको हो ।
