विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सङ्घीय निजामती विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । विधेयकसम्बन्धी समितिको पूरै प्रतिवेदन वाचन गरेर पारित गरिएको हो ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउन सरकारका मन्त्रीहरू नै सक्रिय रूपमा लागे पनि अन्तिममा सरकार पछि हटेको हो । अब ऐनको दफा ५८ मा अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालू आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।
दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी यसै वर्ष र त्यसपछि ५९ र ६० वर्षीय प्रावधान अन्तर्गत उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन् । विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सहमति भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने कानूनी व्यवस्था छ ।
यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी आफूले यसअघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ आजै बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।
