तत्कालीन पलाता अध्यक्ष लक्ष्मण बम सहिद विशेष अदालतद्वारा कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका दोषी ठहर

कालिकोट ।
कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका–९ मा निर्माण गरिएको कर्णाली नदी फेरी योजनामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले सम्बन्धित कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायण प्रसाद पौडेल, खिलराज श्रेष्ठ र उषा कार्कीको इजलासले योजनामा वास्तविक कामभन्दा कम काम गरी बढी रकम भुक्तानी गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले तयार गरिएको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र मिलेमतो देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको फैसलाअनुसार फेरी निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा समेत सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। उपभोक्ता समितिलाई झण्डै ९ लाख ९५ हजार १२० रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। तर, स्थलगत अध्ययन तथा प्राविधिक प्रतिवेदनले वास्तविक कामको परिमाण कम रहेको पुष्टि गरेको अदालतको ठहर छ।
फैसलामा तत्कालीन सब–इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरू संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर कायम गर्दै केही प्रतिवादीलाई बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजाय सुनाएको छ।
फैसलाअनुसार प्रतिवादी टक्क  बहादुर बमले सम्पन्न नभएको कामको लागि समेत काम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको देखिँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरिएको छ। प्रतिवादी वीरजित रोकायाले उपभोक्ता समिति मार्फत बढी रकम भुक्तानी लिएको भन्दै दफा ८(४) बमोजिम कसुर कायम गरिएको अदालतले जनाएको छ।
त्यसैगरी, प्रतिवादी लक्ष्मण बहादुर बमले आफू प्रोप्राइटर रहेको पलाता मल्टिपर्पोज एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बाट बिक्री नै नगरेका सामानको नक्कली बिल बनाई रकम भुक्तानी लिएको ठहर गर्दै दफा १७(२) र (३) बमोजिम कसुर ठहर गरिएको छ।
अदालतले खडानन्द रिजाल, विनोद कुमार बम, राज बहादुर बम र लक्ष्मण बहादुर बमलाई भूमिकाको आधारमा जनही रु. २ लाख ४८  हजार ७८०  रुपैयाँ जरिवाना, सोही बराबर बिगो कायम तथा ३ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। उक्त बिगो रकम असुल गरी पलाता गाउँपालिकामा दाखिला गर्न आदेश दिइएको छ।
यस्तै, टक्क बहादुर बमलाई ३ महिना कैद र रु. १० हजार जरिवाना तथा वीरजित रोकायालाई १ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरिएको छ।
अदालतले उत्कालिन उपाध्यक्ष दाना न्याैपाने र लेखापल नन्द बहादुर साही उपभोक्त समितिकाे सचिव अंग बिश्वकर्मा काेषा अध्यक्ष प्रदक्षिनाविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण पुष्टि नभएको भन्दै आरोपदाबीबाट सफाइ दिएको छ।
फैसलामा प्रतिवादीहरूले तयार गरेको झुटो बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा भएको मिलेमतोले सार्वजनिक रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।
उक्त मुद्दाको फैसला २०८३ साल वैशाख ३ गते भएको कागजातमा उल्लेख छ। यस घटनाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता, अनुगमन र जिम्मेवारीबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ।